उद्योगों और कौशल विकास को जोड़ती प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना: युवाओं के भविष्य की नई दिशा

उद्योगों और कौशल विकास को जोड़ती प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना: युवाओं के भविष्य की नई दिशा

यह प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना वास्तव में एक प्रभावी पहल है, जो युवाओं को उद्योगों से जोड़ने और उन्हें व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से, सरकार न केवल युवाओं के कौशल को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से भी सहारा देने का प्रयास कर रही है, खासकर उन युवाओं को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं।

इस योजना का सबसे अहम पहलू यह है कि यह युवाओं को बड़े कॉरपोरेट कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर देती है, जिससे उन्हें व्यावहारिक ज्ञान और अनुभव प्राप्त होता है, जो उनके करियर के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। इसके साथ ही, उन्हें वित्तीय सहायता भी दी जाती है, जो उन्हें अपनी शिक्षा के साथ-साथ इंटर्नशिप के दौरान होने वाली खर्चों में मदद करती है।

इसके अलावा, यह योजना विशेष रूप से उन युवाओं के लिए है जो पारंपरिक शैक्षिक पाठ्यक्रमों में नहीं हैं, जैसे उच्च विद्यालय, आईटीआई, और पॉलीटेक्निक से जुड़े छात्र। यह उनकी व्यावसायिक दुनिया में कदम रखने के लिए एक बेहतरीन अवसर है।

इस योजना का प्रभाव न केवल युवाओं के कौशल विकास पर पड़ेगा, बल्कि यह भारत के रोजगार परिदृश्य में भी सुधार ला सकता है, क्योंकि यह उन युवाओं को इंडस्ट्री के साथ जोड़ता है, जो भविष्य में कंपनियों के लिए संभावित कर्मचारी बन सकते हैं।

क्या आपको लगता है कि इस योजना के विस्तार से भारत में रोजगार के अवसर और ज्यादा बढ़ सकते हैं?

भारत सरकार द्वारा उद्योगों और युवाओं के बीच की दूरी को पाटने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की गई है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय के तहत शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य युवाओं को उद्योगों के व्यावहारिक अनुभव से जोड़ना और उनके कौशल को सशक्त बनाना है। योजना के पहले पायलट चरण में पूरे देश भर से 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसरों के लिए आवेदन मांगे गए हैं।

इस योजना के तहत चयनित अभ्यर्थियों को देश की शीर्ष 500 कंपनियों में एक वर्ष तक इंटर्नशिप करने का अवसर मिलेगा। इस अवधि में अभ्यर्थियों को कंपनियों से ₹500 प्रतिमाह और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय से ₹4500 प्रतिमाह सहायता राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, इंटर्नशिप शुरू होने से पूर्व आकस्मिक खर्चों के लिए ₹6000 की एकमुश्त अनुदान राशि भी प्रदान की जाएगी। यह योजना न केवल आर्थिक सहयोग देती है, बल्कि युवा वर्ग को राष्ट्रीय स्तर पर उद्योग जगत में अपनी भागीदारी निभाने का अवसर भी देती है।

इस योजना में भाग लेने के लिए कुछ पात्रता मानदंड भी निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि 21 से 24 वर्ष की आयु, परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से अधिक न हो, कोई सदस्य स्थायी सरकारी नौकरी में न हो, और उम्मीदवार किसी पूर्णकालिक शैक्षणिक कोर्स में पंजीकृत न हो। इस योजना का लाभ उच्च विद्यालय, उच्च माध्यमिक, आईटीआई और पॉलीटेक्निक से जुड़े युवाओं को मिल रहा है, जो व्यावसायिक दुनिया में पहला कदम रखने को तैयार हैं।

योजना के पहले फेज में बिहार राज्य के अंदर कुल 12 सेक्टरों में 2948 इंटर्नशिप अवसर उपलब्ध कराए गए थे, जिसमें 29364 युवाओं ने पंजीकरण कराया। इनमें से 413 युवाओं ने राज्य के अंदर और 121 युवाओं ने राज्य के बाहर जॉइनिंग दी, यानी कुल 534 अभ्यर्थियों ने इंटर्नशिप शुरू की। दूसरे फेज में अब तक 2316 अवसर उपलब्ध कराए जा चुके हैं और मार्च 2025 तक 10317 पंजीकरण हो चुके हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि योजना को लेकर युवाओं में भारी उत्साह है।

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना न केवल कौशल विकास और रोज़गार को बढ़ावा देती है, बल्कि यह आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के युवाओं को सशक्त करने की दिशा में एक मजबूत कड़ी बन रही है। यह योजना एक उदाहरण है कि कैसे सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। अगर यह पहल सफल रहती है, तो निकट भविष्य में यह भारत के रोज़गार परिदृश्य में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है।